मुजफ्फरनगर में शासकीय अधिवक्ताओं के रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित

मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर में शासकीय अधिवक्ताओं (फौजदारी एवं दीवानी) के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने जानकारी दी कि विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन न्याय अनुभाग-3 (नियुक्तियाँ) लखनऊ के पत्र दिनांक 11 सितंबर 2025 के अनुपालन में विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर-7.03 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जनपद स्तर पर पैनल गठित कर शासन को भेजा जाना है। इसी क्रम में रिक्त पदों पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि अधिवक्ता अपने आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में कलैक्ट्रेट मुजफ्फरनगर स्थित जे०ए०/वाद सहायक पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया 17 सितंबर 2025 से शुरू होगी और 30 सितंबर 2025 की अपरान्ह तीन बजे तक चलेगी। आवेदन केवल कार्य दिवसों में ही स्वीकार किए जाएंगे।जिलाधिकारी ने विस्तार से बताया कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के चार पद, नामिका अधिवक्ता (फौजदारी) का एक पद तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) के दो पद रिक्त हैं, जिनके लिए योग्य अधिवक्ताओं से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह अवसर उन अधिवक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है जो न्यायिक सेवा से जुड़े कार्यों में अपना अनुभव बढ़ाना चाहते हैं और समाज के हित में शासन की ओर से न्यायिक दायित्व निभाना चाहते हैं।आवेदन प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक अधिवक्ता किसी भी कार्य दिवस में कलेक्ट्रेट कार्यालय, जे०ए० पटल पर संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आवेदन समयसीमा के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए सभी अभ्यर्थियों से समय पर आवेदन जमा करने की अपील की गई है।

इस कदम को प्रशासन ने न्यायिक कार्यप्रणाली को और अधिक सुचारु बनाने की दिशा में अहम बताया है। रिक्त पदों के भरने से जहां अदालतों में लंबित मामलों के निस्तारण की गति तेज होगी, वहीं अभियोजन कार्यवाही भी सशक्त होगी। इससे शासन की मंशा के अनुरूप विधि व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलने की संभावना है।स्थानीय अधिवक्ताओं के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वे अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर शासकीय अधिवक्ता के रूप में चयनित होकर न केवल न्यायिक प्रणाली का हिस्सा बनें बल्कि समाज में न्याय की स्थापना में भी अपनी भूमिका निभाएं। जिले के अधिवक्ता समुदाय में इस घोषणा के बाद उत्साह देखा जा रहा है और अपेक्षा है कि पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे।मुजफ्फरनगर प्रशासन ने भरोसा जताया है कि योग्य एवं अनुभवी अधिवक्ताओं के चयन से न केवल शासन के प्रति जनता का विश्वास बढ़ेगा बल्कि न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता और कार्यकुशलता में भी सुधार होगा।